लोकतन्त्रमा विधिको शासनलाई सर्वाेपरि मानिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विधिबाट सबै बा“धिएका हुन्छन् तर नीति निर्माता भने सबै नियम कानुन आफैँले बनाएकाले आपूmलाई बा“ध्न चाहदैनन् । सोही बमोजिम सूचनाको अधिकार (आरटीआई) कानुनको सन्दर्भमा पनि राजनीतिक दल तथा नागरिक सड्डठनहरूबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व चलिआएको छ । नागरिक सड्डठनहरू चाहन्छन् राजनीतिक दलहरू पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएकाले सूचनाको अधिकारबाट उनीहरू पनि बा“धिनुपर्छ तर दलका नेताहरूको बुझाइमा आरटीआई अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूको निम्ति मात्रै हो, हामीलाई यसले बाँध्न सक्दैन 

नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०४७ को धारा १६ मा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने जनताको मौलिक हकका रुपमा स्वीकारिएको थियो तर त्यसको कार्यान्वयनमा निकै ढिलासुस्ती देखियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०६४ मा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन आएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा जनताको हकको दायरालाई केही फराकिलो बनाएर नागरिकलाई आपूm र सार्वजनिक सरोकारको सूचना प्राप्त गर्ने हकलाई कायम गरियो । देशको सार्वभौमिकता राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सद्भावलगायतका पा“चवटा विषयको सूचना प्रवाह गर्न बाहेक सबै सूचना जनताले प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ तर विगतका अनेकौँ कानुनी प्रावधान यस धारास“ग बाझिएको कारण यसको कार्यान्वयनमा धेरै व्यावहारिक कठिनाइ र जटिलता पाइएका छन् । हुनत विगत केही वर्ष यतादेखि प्रायः जसो सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारीको नियुक्ति पनि भएको पाइन्छ तैपनि कतिपय अवस्थामा सजिलै सूचना पाउन सकिनन्