राणा प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणाको पालादेखि चल्दै  आएको  मूलूकी ऐन प्रतिस्थापित गरि भाद्र १ गते शुक्रवार देखि  संशोधित रुपमा सो ऐन "संहिता" भनेर  लागू भएको छ I  जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कार समेटिएको मुलुकी ऐनलाइ संहिता नामाकरण गरिएको हो ।हालको कानून २०२० मा संशोधन  गरेर चल्तीमा रहेको थियो I अहिले  ५५  वर्षपछि त्यहि ऐन प्रतिस्थापन भएको हो। 

पुरानो मुलुकी ऐनमा देवानी र फौजदारी विषय एकै ठाउँमा समावेश थियो। अहिले  फौजदारी कानूनलाई  ‘फौजदारी संहिता’ र  देवानी कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई ‘देवानी संहिता’ भनेर कार्यविधिमा अलग अलग समेटिएको छ।

नयाँ कानुनमा पीडितलाई पीडकले क्षतिपूर्ति भराउनेसहितको व्यवस्था छ। नया  संहितामा  पुरानो मुलुकी ऐनका कतिपय विषयलाई नया दंगले  परिभाषित गरिएको छ । नया  फौजदारी संहितामा कानुनले अपराध मानेका सवै  खालका विषयलाई एकै ठाउँमा समाबेस गरिएको  छ । हातहतियार खरखजनाजस्ता विषयवस्तुलाइ पनि फौजदारी संहितामा नै समेटिएको  छ । मूलूकी ऐनका रुपमा मानिने  संहितालाइ  सामाजिक संविधान पनि भनिन्छ    

अपराधी ठहरिने विषय निर्क्योल गर्न बयाब्स्था गरिएको  कसुर निर्धारण र सजाय ऐन अहिलेसम्मकै नयाँ हो । नयाँ संहितामा  अपराध अनुसन्धान, मुद्दाको अभियोजन, अदालत, प्रहरी जस्ता क्षेत्र पनि परिमार्जन गरी ल्याइएको छ । 

देवानीतर्फ साबिकको मुलुकी ऐनका कतिपय संरचनाहरु पनि परिवर्तन गरिएका छन् । सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दालाई नया ढंगले हेरिएको छ। 

भदौ १ देखि दर्ता हुने मुद्दा नयाँ कानुनअनुसार कार्यान्वयनमा जानेछन्।दर्ता हुने मुद्दा, अदालती शुल्क, पक्षहरूलाई सूचना पठाउने कुरा केही फरक पारिएको छ I  ‘मुद्दा सहजीकरण र अदालती कारबाहीका लागि नियम, दिग्दर्शन, नियमावली, निर्देशिका पनि नयाँ बनेका छन् I तर, बिहीबारसम्म दर्ता भएका मुद्दा भने साबिककै कानून अनुसार किनारा लगाइने छ I 

नया संहितामा  ‘सम्बन्धविच्छेदको मुद्दालाइ  सीधै अदालतमा  लैजानसक्ने व्यवस्था छ । मुद्दा दर्ता गर्दा व्यक्तिको वतन खुलेको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था छ’, र  ‘अब अदालत आउँदा कानुनको क्षेत्राधिकार, हकदैया, हदम्यादजस्ता कुराको दफा उल्लेख गरेर आउनुपर्ने भएको छ।’ नयाँ कानुनले मुद्दाका पक्षहरूलाई जिम्मेवार बनाएको छ।

नयाँ ल्याइएको अपराध संहितामा पशुपक्षीमाथि निर्दयी व्यवहार गर्ने कार्यलाई अपराध मानिएको छ। संहितामा मुलुकी ऐनले अपराध नमानेका विषयलाई अपराधीकरण गरिएको छ। जस्तै : व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम, यातना दिने, सट्टाबाजी, राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्ने काम, सम्पदाको हानिनोक्सानी गर्ने जस्ता कामलाई अपराध मानिएका छन्। कुनै पनि व्यक्तिलाई बेपत्ता बनाएमा त्यो अपराध ठहरिनेछ। कसैलाई कसैले यातना दिएमा समेत अपराध मानिनेछ। अबदेखि पशुपक्षीलाई पनि निर्दयी व्यवहार गर्न पाइनेछैन।

अपराध संहिताले सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी अपराधको  सजाय बढाइ ज्यान मार्नेलाई २० वर्षवाट २५ वर्ष बनाइएको छ। साबिकको कानुनमा चोरी मुद्दामा एक महिनासम्म कैद हुनेमा अब कम्तिमा २ वर्षसम्म  हुने भएको छ। बलात्कारपछिको हत्या, अपहरणपछि हत्या, क्रूर हत्या गर्ने व्यक्ति जन्मकैद जेल जानुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी पानीको मूल र खानेकुरामा विषादी हाल्नेलाई बाँचुन्जेल जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ कानुनमा पीडितलाई कुनै न कुनै रूपबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरिएको छ। ‘कुनै पनि अपराध गरेको खबर पाउँदासाथ अबदेखि प्रहरीले पक्रन पाउँदैन। अदालतको अनुमति लिएरमात्र पक्राउ गर्न पाउने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । अपराध गरेको व्यक्ति भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने जस्तो सम्भावना भएकामा  भने प्रहरी आफैंले "जरुरी पक्राउ" पुर्जी जारी गरेर पक्रन पाउने व्यवस्था अपराध संहितामा गरिएको छ। सामान्य प्रकृतिको मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा समेत धरौटी लिएर छोड्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ।

२०७४ साल असोज ३० मा नयाँ देवानी र अपराध संहिताको प्रमाणीकरण भएको थियो । असोजमा संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो। २०६४ पहिलो संविधानसभामा संहिताका विषयमा छलफल गरिएको थियो। २०६३ सालमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले देवानी संहिता र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अपराध संहिताको मस्यौदा तयार पारेका पार्नुभएको थियो । त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले सरोकारवाला विज्ञहरुसँग छलफल गराई संसद्मा पेस गरेको थियो। पहिलो संविधानसभामा यसमाथि  निकै छलफल भएको थियो।तत्कालीन सभासद् राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा देवानी संहिता र सभासद् कृष्णभक्त पोख्रेलको संयोजकत्वमा अपराध संहितामाथि छुट्टाछुट्टै समिति, उपसमिति बनाएर छलफल गरिएको थियो । डेढ वर्ष लगाएर संहितामाथि संसद्मा छलफल गरे पछि सार्वजनिक रुपमा  ‘देशव्यापी छलफलमा लगेर मात्र संहितालाइ  सर्वसम्मतले पारित गरिएको थियो i 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ समेतका कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पहिलो दिन शुक्रबार देशव्यापी रूपमा दीपावली गर्ने भएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गतका ७७ वटै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, १८ वटा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंस्थित विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दीपावली गर्न लागिएको हो। शुक्रबार देशभर सरोकारवालाबीचमा संहिताका मुख्य विशेषताबारे अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्देशनसमेत दिएको छ।